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संजय सिंह उर्फ छोटे सिंह की अध्यक्षता में पारित लाखों की खरीद एवं योजनाओं पर रोक को ले पार्षदों ने खोला मोर्चा

13 अप्रैल को सम्पन्न सशक्त स्थाई समिति की गैरवैधानिक बैठक में पारित प्रस्तावों के अमल रोक की मांग

*–डीएम, नगर उपायुक्त से ले विभागीय प्रधान सचिव को आवेदन देकर चौदह पार्षदों ने जताया विरोध*

बेतिया मोहन सिंह। नगर सभापति के पद से गरिमा देवी सिकारिया को अपदस्थ किये जाने के विरुद्ध पटना हाईकोर्ट में दायर मुकदमे की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ कर रही है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल की अध्यक्षता वाली पीठ ने अपने अंतरिम आदेश में उप सभापति द्वारा वित्तीय अधिकारों के उपयोग रोक लगा दी है। इस बीच नगर निगम के सरकारी राजस्व की लूट खसोट पर रोक से व्यथित खेमें ने पार्षद संजय कुमार सिंह उर्फ छोटे सिंह की अध्यक्षता में एक गैरवैधानिक बैठक करके लाखों के लूट खसोट की तरकीब निकाली है। उपरोक्त तथ्यों का खुलासा करते हुये 14 नगर पार्षदों ने डीएम व नगर उपायुक्त से लेकर नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव को एक सामुहिक आवेदन सौंपा है। आवेदक नगर पार्षदों में निवर्त्तमान सभापति गरिमा देवी सिकारिया भी शामिल हैं। उनके अतिरिक्त नप के सशक्त समिति सदस्य शहनाज खातुन, पूर्व सभापति जनक साह की पत्नी व नगर पार्षद कुमारी शीला, उप सभापति आनन्द सिंह की पत्नी व पार्षद सीमा देवी, प्रभा पांडेय, मधु देवी, मनोज कुमार, रीता रवि, दीपेश सिंह, रोहित कुमार उर्फ बंटी, कैंसर जहां, जरीना सिद्दीकी, शकीला खातुन श्रीमती देवी के द्वारा उपरोक्त उद्भेदन के साथ सौंपे गए आवेदन में संजय कुमार सिंह के द्वारा अनधिकृत रूप से अद्यक्षता कर सशक्त स्थाई समिति की बैठक सम्पन्न होने को बिहार नगर पालिका अधिनियम के सम्बन्धित वैधानिक व बाध्यकारी प्रावधानों का घोर उल्लंघन करार देते हुये बैठक में पारित प्रस्तावों के अमल पर रोक का अविलम्ब आदेश देने और सरकारी राशि के लूट खसोट और बंदरबांट के षड्यंत्रकारी तत्वों के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित करने का अनुरोध भी उपरोक्त नगर पार्षदगण द्वारा किया गया है।

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